कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने 7 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की ओर से विभागों में की जा रही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी।

खंडपीठ ने कंपनियों और उम्मीदवारों का सारा डाटा बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में करीब 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं।

भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। केंद्र की पॉलिसी के तहत केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों को ही आउटसोर्स किया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में तृतीय श्रेणी को भी आउटसोर्स पर किया जा रहा है।

तबादला आदेशों के मुताबिक एएसपी स्टेट विजिलेंस हमीरपुर रेणु कुमारी को एएसपी (लीव रिजर्व) पुलिस मुख्यालय, डीएसपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस स्टडी डरोह, प्रताप सिंह को डीएसपी स्टेट विजिलेंस हमीरपुर, डीएसपी फोर्थ आईआरबी जंगलबेरी मनोहर लाल को एसडीपीओ बैजनाथ, डीएसपी पांचवीं आईआरबी लालमन को एसडीपीओ बड़सर, डीएसपी स्टेट कम्यूनिकेशन कमल किशोर को डीएसपी स्टेट विजिलेंस शिमला, एसडीपीओ बैजनाथ अनिल कुमार को डीएसपी पीटीसी डरोह, डीएसपी स्टेट विजिलेंस शिमला विपिन कुमार को डीएसपी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला।

डीएसपी क्राइम सीआईडी विक्रम चौहान को डीएसपी सिटी शिमला, डीएसपी छठी आईआरबी प्रणव चौहान को एसडीपीओ रोहड़ू, एसडीपीओ भावानगर को एसडीपीओ डाडासीबा, डीएसपी लीव रिजर्व हमीरपुर सुनील दत्त को डीएसपी चौथी आईआरबी जंगलबेरी, डीएसपी फर्स्ट आईआरबी अमित को डीएसपी छठी आईआरबी, डीएसपी छठी आईआरबी विक्रम सिंह को डीएसपी पांचवीं आईआरबी,

डीएसपी सिटी शिमला मानवेंद्र ठाकुर को एसडीपीओ पांवटा साहिब और डीएसपी पीटीसी डरोह हरीश कुमार को डीएसपी लीव रिजर्व हमीरपुर लगाया है। मुख्य सचिव की तरफ से मंगलवार को इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।

3 आईपीएस को मुख्यालय रिपोर्ट करने के निर्देश
प्रदेश सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। इनमें एसडीपीओ पांवटा साहिब अदिति सिंह, एसडीपीओ रोहड़ू रविंद्र कुमार और सचिन हीरेमठ शामिल हैं। इन अधिकारियों के नियुक्ति आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।